By Maeeshat News 

राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए गठित ‘वेतन आयोग’ ने तमाम कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों से दावा-आपत्ति की सुनवाई पूरी कर ली है. इसके साथ ही आयोग ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट तकरीबन तैयार कर ली है.

हालांकि यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ एक बातों को छोड़कर रिपोर्ट में उल्लेखित अन्य सभी बातों को लागू कर दिया जायेगा. इसमें सबसे अहम होगा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने से जुड़ी बात. कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में 2.57 से गुना करने पर जो परिणाम आयेगा, इसके आधार पर ही इन्हें सातवां वेतनमान में वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.

जनवरी, 2016 से नोशनल का लाभ : कर्मचारियों को जनवरी, 2016 से इसका लाभ नोशनल (अनुमानित) के रूप में तथा जनवरी, 2017 से इसका आर्थिक लाभ कर्मचारियों को मिलेगा. यानी सरकार जिस दिन से भी इसे लागू करने की घोषणा करेगी, जनवरी, 2017 से ही कर्मचारियों को एरियर जोड़कर दिया जायेगा. हालांकि इन्हें नोशनल के रूप में इसका लाभ मिलने से सर्विस बुक पर इन्हें जनवरी, 2016 से ही सेवाशर्त से जुड़े सभी लाभ मिलेंगे. इस आधार पर कई श्रेणी के कर्मचारियों को जुलाई, 2017 में एक प्रोन्नति का लाभ मिलेगा.

सातवां वेतनमान के लाभ से पहले राज्य कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने इससे संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली है और आगामी कैबिनेट में इस पर मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. इसी तर्ज पर राज्यकर्मियों को चार फीसदी डीए देने की घोषणा होने जा रही है.