नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी NYAY योजना को लागू करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय चुनौती है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके पनगढ़िया ने कहा कि ‘न्याय’ को लागू करना बेहद मुश्किल होगा और यह शायद ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। दिग्गज अर्थशास्त्री पनगढ़िया ने कहा, ‘इस योजना से तीन सवाल पैदा होते हैं – क्या इसका लाभ सबको मिल पाएगा, इसे लागू करने में पारदर्शिता और राजकोषीय चुनौती।’

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव जीतकर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो उसकी न्यूनतम आय योजना (न्याय) से देश के 20 फीसदी गरीबों को सालाना 72,000 रुपये या मासिक 6,000 रुपये मिलना सुनिश्चित होगा।

राहुल गांधी ने कहा है कि ‘न्याय’ योजना के दो मकसद हैं, पहला – यह देश के 20 फीसदी गरीबों को रकम मुहैया कराएगा और साल 2016 में नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि इस योजना को लेकर कई अर्थशास्त्रियों से परामर्श किया गया और सभी ने व्यापक स्तर पर सहमति जताई है कि भारत में इस योजना को लागू करने की पूरी क्षमता है।