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Monthly Archives: March 2019

कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया संसद के तहत कोई निकाय नहीं, बल्कि एक पंजीकृत सोसाइटी है: पुस्तक

कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया संसद के तहत कोई निकाय नहीं, बल्कि एक पंजीकृत सोसाइटी है: पुस्तक

लुटियन दिल्ली में स्थित ‘कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’ न तो राज्य (सरकार) के स्वामित्व वाला है, न ही उसके द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित है। यह संसद के तहत कोई निकाय भी नहीं है, बल्कि यह ‘सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट’ के ...

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आर्थिक मंदी के बीच तुर्की में एर्दोआन की सत्ता दांव पर

आर्थिक मंदी के बीच तुर्की में एर्दोआन की सत्ता दांव पर

राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने रविवार को स्थानीय चुनावों की अगुवाई की और इन्हें तुर्की के अस्तित्व को बचाए रखने के लिहाज से अहम बताया। हालांकि देश में जारी आर्थिक मंदी के बीच राजधानी में उनकी पार्टी पर हार का ...

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इंडिपेंडेंट टीवी ने ट्राई को दिया नयी शुल्क प्रणाली पर अमल करने का आश्वासन

इंडिपेंडेंट टीवी ने ट्राई को दिया नयी शुल्क प्रणाली पर अमल करने का आश्वासन

डीटीएच सेवा देने वाली कंपनी इंडिपेंडेंट टीवी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को चैनलों के लिये क्रियान्वयित नयी शुल्क प्रणाली पर अमल करने का आश्वासन दिया है। इंडिपेंडेंट टीवी को पहले बिग टीवी नाम से जाना जाता था। कंपनी ...

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लोकसभा 2019: मुंबई चुनाव की वह सीट, जिस पर टिकी सभी की नजर

लोकसभा 2019: मुंबई चुनाव की वह सीट, जिस पर टिकी सभी की नजर

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट इस चुनाव की वह सीट है जिस पर सभी की नजर रहेगी। यहां कांग्रेस के संजय निरुपम का मुकाबला शिवसेना के गजानन कीर्तिकर से हैं। पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि यहां शिवसेना मजबूत ...

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कांग्रेस की ‘न्याय योजना’ को पनगढ़िया ने बताया ‘राजकोषीय चुनौती’

कांग्रेस की ‘न्याय योजना’ को पनगढ़िया ने बताया ‘राजकोषीय चुनौती’

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी NYAY योजना को लागू करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय चुनौती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके पनगढ़िया ने कहा कि ‘न्याय’ को लागू ...

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मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के संस्कृत शिक्षा व मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को नियत की जगह नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को आदेश देते ...

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भारत में स्कूली शिक्षा का विकास- बदलाव और चुनौतियां

भारत में स्कूली शिक्षा का विकास- बदलाव और चुनौतियां

जावेद अनीस सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है,जिसमें सभी बच्चों को चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, भाषा आदि के हों, शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है. भारत में वर्तमान आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा और ...

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सबके लिए बुनियादी आय योजना पर परामर्श जरूरी

सबके लिए बुनियादी आय योजना पर परामर्श जरूरी

फ्रैंक एम. इस्लाम  राष्ट्रीय चुनाव की गहमागहमी वाले साल में यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना (सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना) एक सियासी फुटबॉलबन गयी है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए एक राष्ट्रव्यापीन्यूनतम आय लागू करने का वादा कर रही है तो प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी की सरकार निर्धन किसानों के लिए बुनियादी आय का प्रस्ताव दे रही है,इस बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिकखेल खेलने से बचने की जरूरत है,जरूरत इस बात की है कि एक स्वतंत्र आयोग सावधानीपूर्वक निष्पक्ष आकलन करे कि भारत और यहां के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम काकौन सा रूप उपयोगी होगा। इस आकलन में जिन कारकों को शामिल किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं: पहले तो इस योजना की परिकल्पना क्या है; इसकी लोकप्रियता में वृद्धि के क्या कारण हैं; इस बात की समीक्षा कि जहांयूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू किया गया है वहां इसका परिणाम कैसा रहा; अनुमानित लागत और लाभ; और ऐसी योजना को भारत में लागू करने की कितनी गुंजाइश है? अच्छी बात यह है कि इस तरह के आकलन के लिए कई स्रोत मौजूद हैं जिनसे सहायता ली जा सकती है। ये हैं: बीआईईएन (बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क) के शोध और लेख, यह जानकार लोगों औरसंगठनों का अंतरराष्ट्रीय समूह है जो बेसिक इनकम के क्षेत्र में काम करता है; भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की 2016-17 का आर्थिक सर्वे और ‘कारनेगी इंडिया’ का फरवरी 2018 का प्रकाशन ‘इंडियाज यूनिवर्सल बेसिक इनकम’। ‘बीआईईएन’ ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को इस तरह परिभाषित किया है: निश्चित अवधि का नकद भुगतान जो बिना शर्त व्यक्तिगत आधार पर सबको दिया जाए और जिसके लिए जरूरत याकाम आधार न हो। इस परिभाषा में जिस बिन्दु पर जोर दिया गया है वह है काम की जरूरत का आधार न होना। भारत में यूबीआई के बारे में अभी की चर्चा वास्तव में 2016,17 के आर्थिक सर्वे से शुरू हुई थी जिसमें इस विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा गया है,इस सर्वे में बताया गया था कि गरीबी से निपटने काभारतीय दृष्टिकोण निष्प्रभावी है, इसकी कल्याणकारी योजनाएं निम्नस्तरीय हैं और इसका लक्ष्य भी सही नहीं है,इसमें उनकी जगह यूबीआई लाने को कहा गया था जिसके तीन अवयव हैं: सबके लिए, बिनाशर्त और एक एजेंसी। इस सर्वे में यह बताया गया था कि अगर भारत की 75 प्रतिशत आबादी को सालाना लगभग 7620 रुपये ट्रांसफर किये जाएं तो यहां गरीबी दर एक प्रतिशत से कम हो सकती है,सर्वे में अंदाजा लगाया गयाथा कि अगर अगर अभी के सभी कल्याणकारी और आय सहायता कार्यक्रम खत्म कर दिये जाएं तो इस नयी योजना की लागत भारत के कुल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत होगी। इस सर्वे में संपूर्ण आच्छादन की बात नहीं कही गयी थी,राजनैतिक और वित्तीय कारणों से इसने शीर्ष 25 प्रतिशत को भारत के आय वितरण के तहत भुगतान नहीं करने का परामर्श दिया है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यूबीआई की परियोजना और नक़द भुगतान कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इसके अलावा विकासशील देश जैसे कनाडा, हॉलैंड और फिनलैंड में भीयूबीआई को आज़माया गया है। फिनलैंड ने इसपर जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018 के बीच 2000 बेरोज़गार नागरिकों को नियमित मासिक आय देकर प्रयोग किया है। इसे नौकरी मिलने के बाद भी कम नहीं किया गया। इस वर्ष फरवरीमें इसके शुरुआती नतीजे बताये गए। इसमें पता चला कि आजमाये गए ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप की तुलना में काम मिलने की सम्भावना ज्यादा नहीं है लेकिन वे हर दृष्टि से बेहतर जीवन जी रहे थे। इस परिणाम के सामने आने के बावजूद फिनलैंड यूबीआई को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की पहल नहीं कर रहा है। इससे जुड़े अध्ययन को ‘सेवा’(सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन) के लिए यूनिसेफ ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस अध्ययन से पता चला कि जिन्हें नकद भुगतान किया गया उन्हें यह सब्सिडी सेबेहतर विकल्प लगा। इसके अलावा कई सकारात्मक परिणामों का पता चला,अगर छोटे से राज्य सिक्किम अपनी घोषित योजना के साथ सभी नागरिकों के लिए यूबीआई लागू करे तो 2022 तक विश्व के इतिहास में यूबीआई की सबसे बड़ी योजना हो जाएगी। यूबीआई के बारे में काफी कुछ लोगों को मालूम है लेकिन अब भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है,यूबीआई को व्यापक पैमाने पर लागू करना अभी एक परिकल्पना ही है, व्यावहारिक सच्चाई नहीं,इसकेमद्देनजर अभी बड़े परिवर्तन करना जल्दबाजी होगी जिसके अलक्षित और अवांछित परिणाम हो सकते हैं,सही प्रक्रिया वह होगी जो ‘कारनेगी इंडिया’ की रिपोर्ट में अनुशंसित है। इसमें कहा गया है किएक या कई व्यापक स्तरीय प्रायोगिक आकलन किया , ‘कारनेगी’ के अनुसार ऐसे प्रयोग से आंकड़ा आधरित नये साक्ष्य मिलेंगे जिससे यूबीआई पर परामर्श में मदद मिलेगी। इससे भारत कीकल्याणकारी संरचना में बिना शर्त राशि भुगतान के सबसे प्रभावी रूप का पता चल सकेगा। एक कहावत है,‘महान विचारों को धरातल पर उतारने और उसके लिए पंखों की जरूरत होती है’,  मेरा विश्वास है कि यूबीआई एक महान विचार है.इसे राजनीतिक अखाड़े से बाहर निकालकर एकनिष्पक्ष आयोग के हवाले करना समय की मांग है.साथ ही अध्ययन करने और इसकी सिफारिशों का प्राप्त कर भारत के राजनेता एक अंतिम यूबीआई नीति सुनिश्चित कर सकते हैं जो सही तरीके सेधरातल पर लागू हो।  

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सिवान कि राजनीति में एक नया मोड़: लोकसभा चुनाव 2019

सिवान कि राजनीति में एक नया मोड़: लोकसभा चुनाव 2019

  वजहुल कमर :  सीवान लोक सभा सीट को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। पिछले दो बार से लगातार जीत दर्ज़ करने वाले भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव के टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में काफ़ी ...

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रिपोर्ट का खुलासा: 2012-2018 तक 2 करोड़ लोग हुए बेरोजगार

रिपोर्ट का खुलासा: 2012-2018 तक 2 करोड़ लोग हुए बेरोजगार

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2017-18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई. एनएसएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2017-18 ...

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